Electric Tractor Yojana: इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर खरेदीवर 1.5 लाख रुपयांचं

Table of Contents

Electric Tractor Yojana Maharashtra 2025

इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर खरेदीवर 1.5 लाख रुपयांचं अनुदान संपूर्ण माहिती pm kisan tractor yojana

Electric Tractor Grant Yojana Maharashtra 2025 सध्या शेती व्यवसायात डिझेल, पेट्रोल आणि इतर इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च खूप वाढला आहे. यामुळे शेती परवडेनाशी झाली असून, शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक अभिनव आणि अत्यंत उपयुक्त योजना सुरू केली आहे – इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2025.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी जर इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर खरेदी केला, तर त्यांना १.५ लाख रुपयांचं थेट अनुदान दिलं जाईल. ही योजना केवळ अनुदानापुरती मर्यादित नसून, त्यात व्याजमुक्त कर्ज, कमी ऑपरेटिंग खर्च, पर्यावरणपूरक शेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभही दिला जातो.

या योजनेचा उद्देश Electric Tractor Yojana

शेतकऱ्यांना आधुनिक आणि परवडणारी तंत्रज्ञानाची साधनं उपलब्ध करून देणे.
डिझेलच्या किंमतींमुळे वाढणारा शेतीचा खर्च कमी करणे.
पर्यावरणपूरक शेतीला चालना देणे.
राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला बळकटी देणे.
शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्यांचं निव्वळ उत्पन्न वाढवणे.

योजना कशी कार्यान्वित होणार?

राज्य शासनाने इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरच्या खरेदीसाठी १.५ लाख रुपयांचं अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या संस्थेमार्फत व्याजमुक्त कर्जाचंही provision करण्यात आलं आहे.
इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरची रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात पहिलं ई-ट्रॅक्टर ठाणे RTO मध्ये नोंदवण्यात आलं.
या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अधिकृत पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल.

अनुदानाची रक्कम Electric Tractor Yojana

प्रकार	माहिती
अनुदान	₹1,50,000 पर्यंत
कर्ज	व्याजमुक्त, अण्णासाहेब पाटील महामंडळमार्फत
ट्रॅक्टरची किंमत	साधारणतः ₹5 लाख ते ₹8 लाख (ब्रँडनुसार बदलते)
ऑपरेटिंग खर्च	पारंपरिक ट्रॅक्टरच्या तुलनेत 60–70% कमी

इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरचे फायदे

इंधन खर्च नाही: डिझेलच्या तुलनेत विजेचा खर्च खूप कमी आहे.
कमी देखभाल: इलेक्ट्रिक इंजिनमध्ये चालणाऱ्या गाड्यांना तेल बदल, इंजिन overhauling लागत नाही.
पर्यावरणपूरक: प्रदूषणमुक्त शेती शक्य होते.
शांत आणि सोपी वापर प्रणाली: आवाज कमी आणि वापर सुलभ.
दीर्घकालीन बचत: सुरुवातीचा खर्च थोडा जास्त असला, तरी दीर्घकाळात फायदा होतो.

योजनेच्या पात्रता अटी Electric Tractor Yojana

अट	तपशील
अर्जदार	महाराष्ट्रातील शेतकरी असावा
वय	किमान 18 वर्षे
शेतीचा पुरावा	7/12 उतारा आवश्यक
आधार लिंक	आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे गरजेचे
कर्जासाठी पात्रता	कर्जासाठी CIBIL स्कोअर तपासला जाऊ शकतो
ट्रॅक्टर	सरकारने मान्यता दिलेला ब्रँड/मॉडेल असावा

अर्ज कसा कराल?

ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया: Electric Tractor Yojana

https://mahaepos.gov.in किंवा https://mskvib.org.in या पोर्टलवर लॉगिन करा.
‘इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर अनुदान योजना’ या योजनेवर क्लिक करा.
अर्जदाराची वैयक्तिक माहिती भरा.
7/12 उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक, फोटो यांचे स्कॅन अपलोड करा.
ट्रॅक्टर ब्रँड आणि मॉडेल निवडा.
अर्ज सबमिट करा व acknowledgment download करा.

आवश्यक कागदपत्रं Electric Tractor Yojana

आधार कार्ड
7/12 उतारा
शेतकरी असण्याचा पुरावा
बँक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
ट्रॅक्टर खरेदी बिल (बदल लागू शकतो)

खर्च तुलना – पारंपरिक VS इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर kisan tractor yojana

प्रकार	डिझेल ट्रॅक्टर	इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर
1 एकर नांगरणी खर्च	₹1500–₹2000	₹400–₹600
वर्षभराचा ऑपरेटिंग खर्च	₹1,00,000+	₹30,000–₹40,000
देखभाल खर्च	जास्त	खूप कमी
प्रदूषण	होय	नाही
ध्वनीप्रदूषण	जास्त	नाही

इतर लाभ

सरकारच्या EV धोरणात सहभागी होण्याची संधी.
स्थानिक स्तरावर सेवा आणि रिपेअरिंग उपलब्ध.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, नॅबार्ड यांसारख्या संस्थांमार्फत सब्सिडीशी संलग्न कर्ज योजना उपलब्ध.
नवीन तंत्रज्ञानामुळे तरुण शेतकरी शेतीकडे वळण्यास प्रवृत्त होतात.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) kisan tractor yojana

Q. ही योजना कोण राबवते?
महाराष्ट्र शासन आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ.

Q. ही योजना फक्त नवीन ट्रॅक्टरसाठीच आहे का?
होय, ही योजना फक्त नवीन इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर खरेदीवर लागू होते.

Q. अनुदान मिळायला किती वेळ लागतो?
सर्व कागदपत्रं योग्य दिल्यास 30–60 दिवसांच्या आत अनुदान खात्यात जमा होतं.

Q. कर्ज कुठून मिळेल?
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ किंवा जिल्हा बँका यांच्यामार्फत व्याजमुक्त कर्ज मिळेल.

इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर अनुदान योजना ही केवळ आर्थिक मदत नाही, तर एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. यामुळे केवळ खर्च कमी होणार नाही, तर पर्यावरणपूरक शेती, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, आणि शेतकऱ्यांचं सशक्तीकरण होणार आहे. सरकारने घेतलेला हा पुढाकार भविष्यातील शाश्वत शेतीसाठी एक महत्त्वाचं पाऊल ठरणार आहे.

जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि तुमची शेती फायदेशीर बनवायची असेल, तर ही योजना तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. आजच अर्ज करा आणि आधुनिक, स्वच्छ व फायदेशीर शेतीकडे एक पाऊल पुढे टाका!