Inter Caste Marriage Scheme आजही आपल्यासारख्या देशात जातीपातीचं वर्चस्व कुठे ना कुठे दिसून येतं. प्रेम आणि विवाहासारख्या नात्यांमध्येही जात पाहिली जाते. पण जर आपण खऱ्या अर्थानं सामाजिक समतेकडे वाटचाल करायची असेल, तर आंतरजातीय विवाहासारख्या निर्णयांचं स्वागत करणं अत्यावश्यक आहे.
हीच गोष्ट लक्षात घेऊन भारत सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य सरकाराने मिळून “आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना” सुरु केली आहे. ही योजना अशा जोडप्यांसाठी आहे, ज्यांनी समाजाच्या जातीपातीच्या भिंती मोडून एकमेकांना जीवनसाथी म्हणून निवडलं आहे.
भारतासारख्या मोठ्या आणि विविधतेनं भरलेल्या देशात जातीपातीचं वर्चस्व खूप जुनं आहे. आजही आपल्या समाजात अनेक ठिकाणी विवाहाच्या निर्णयात जात-पात पाहिली जाते. मुलगा आणि मुलगी कितीही शिक्षित असले तरी, प्रेम केलं तरी, विवाहाच्या वेळी कुटुंबं जात-पात पाहतात.
अशा वेळी आंतरजातीय विवाह करणं म्हणजे एक मोठं सामाजिक पाऊल ठरतं. कारण यात फक्त दोन व्यक्ती एकत्र येत नाहीत, तर दोन वेगळ्या जाती एकत्र येतात आणि समाजात बदल घडवतात.
याच विचारातून भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी मिळून आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे अशा धाडसी आणि सामाजिक भिंती मोडणाऱ्या जोडप्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते.
या योजनेचं मुख्य उद्दिष्ट काय?
या योजनेचा उद्देश स्पष्ट आहे – Inter Caste Marriage Scheme
“सामाजिक सलोखा वाढवणं, जातीय भेदभाव कमी करणं आणि आंतरजातीय विवाहाला आर्थिक मदत करून लोकांना प्रोत्साहित करणं.”
कोण पात्र आहेत या योजनेसाठी?
जर वर किंवा वधू यापैकी कोणीतरी अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटक्या जात (VJNT), किंवा विशेष मागास प्रवर्गातला (SBC) असेल, आणि दुसरा व्यक्ती इतर कुठल्याही जातीचा असेल – तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र आहात.
महत्त्वाचं: विवाह नोंदणीकृत (Registered Marriage) असायला हवा, आणि तो विवाह Special Marriage Act 1954 किंवा Hindu Marriage Act 1955 अंतर्गत झाला असावा.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे Inter Caste Marriage Scheme
जर तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज करणार असाल, तर खालील कागदपत्रांची गरज लागेल:
- दोघांचं आधार कार्ड
- विवाह प्रमाणपत्र (Registered Marriage Certificate)
- जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती असलेल्या व्यक्तीसाठी)
- दोघांचे शिक्षण प्रमाणपत्र (किमान 10वी उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे)
- संयुक्त बँक खाते (Joint Account)
- संयुक्त फोटो
- रेशन कार्ड किंवा रहिवासी पुरावा
- प्रतिज्ञापत्र (Declaration – दोघांनी प्रथमच विवाह केला आहे, असे नमूद केलेलं असले पाहिजे)
किती अनुदान मिळतं? Inter Caste Marriage Scheme
योजनेअंतर्गत एकूण ₹50,000 पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिलं जातं.
- महाराष्ट्र सरकारकडून – ₹25,000
- केंद्र सरकारकडून – ₹25,000
महत्त्वाची टीप: केंद्र सरकारची ही योजना 2024 च्या शेवटी काही काळासाठी बंद करण्यात आली होती, त्यामुळे सध्या फक्त राज्य सरकार कडूनच अनुदान मिळतंय. परंतु ही रक्कम आणि अटी वेळोवेळी बदलू शकतात. संबंधित जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात चौकशी करणं गरजेचं आहे.
अर्ज कसा करावा? Inter Caste Marriage Scheme
- लग्न झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करावा लागतो.
- तुम्ही तुमच्या जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात जाऊन अर्ज करू शकता.
- काही ठिकाणी ही प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध आहे, त्यामुळे स्थानिक वेबसाइट तपासावी.
- अर्ज फॉर्म भरताना सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत.
- कागदपत्रांची शहानिशा झाल्यानंतर अनुदान तुमच्या संयुक्त बँक खात्यावर थेट जमा केलं जातं.
काही महत्त्वाच्या गोष्टी Inter Caste Marriage Scheme
- योजनेचा लाभ फक्त एकदाच मिळतो. एकाच जोडप्याला दुसऱ्यांदा किंवा पुन्हा लग्न झाल्यास लाभ मिळत नाही.
- काही राज्यांमध्ये ही रक्कम ₹1 लाख ते ₹2.5 लाख पर्यंतही असू शकते (उदा. हरियाणा).
- अर्ज करताना संपूर्ण माहिती खरीखुरी असावी, अन्यथा अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
काही महत्त्वाच्या मर्यादा
- लाभ फक्त पहिल्या विवाहासाठीच मिळतो.
- केंद्र सरकारची मदत सध्या थांबलेली आहे.
- चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज फेटाळला जातो.
- सर्व कागदपत्रं अचूक असणं आवश्यक आहे.
समाजातील प्रतिसाद Inter Caste Marriage Scheme
- ग्रामीण भागात अजूनही जातीविरोध जास्त आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अडथळे येतात.
- शहरी भागात या योजनेला जास्त प्रतिसाद आहे.
- पालकांचा विरोध जास्त दिसतो, पण काही कुटुंबं आता स्वीकारायला लागली आहेत.
- अनेक जोडपी या योजनेतून लाभ घेऊन आज आनंदानं आयुष्य जगत आहेत.
संपर्क Inter Caste Marriage Scheme
जर तुम्ही महाराष्ट्रातील असाल, तर तुमच्या जिल्हा समाजकल्याण विभाग किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयात योजनेबाबत अधिक माहिती मिळू शकते.
आंतरजातीय विवाह हे फक्त दोन व्यक्तींचं नातं नसून, समाजात एक सकारात्मक बदल घडवण्याची प्रेरणा आहे. जर सरकार अशा निर्णयांना प्रोत्साहन देत असेल, तर समाजाचाही सहभाग आवश्यक आहे.
प्रेमाला जात नसते – आणि या योजनेमुळे ती भावना अधिक बळकट होते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्र. 1: ही योजना कोणासाठी आहे?
ज्या जोडप्यांपैकी एक जण SC/ST/VJNT/SBC प्रवर्गातील आहे आणि दुसरा इतर जातीचा आहे.
प्र. 2: किती रक्कम मिळते?
महाराष्ट्रात सध्या ₹25,000. पूर्वी केंद्र सरकारकडून आणखी ₹25,000 मिळायचं.
प्र. 3: अर्ज कसा करायचा?
जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात किंवा ऑनलाइन अर्ज करून.
प्र. 4: दुसऱ्यांदा लग्न झालं तर लाभ मिळतो का?
नाही, फक्त पहिल्या लग्नासाठीच.
प्र. 5: अर्ज कधी करायचा?
लग्न झाल्यानंतर १ वर्षाच्या आत.
निष्कर्ष
आंतरजातीय विवाह योजना ही केवळ एक आर्थिक मदत योजना नाही, तर सामाजिक क्रांतीचं साधन आहे.
जातीभेद मोडून समानतेकडे वाटचाल करणं हे आजच्या काळाचं मोठं काम आहे.
सरकार अशा जोडप्यांना प्रोत्साहन देतंय, पण खरा बदल घडवण्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.
“प्रेमाला जात नसते, ती फक्त दोन हृदयांची सांगड असते.“
ही योजना त्या भावनेला आणखी बळकट करते.
जनधन खातेदारांसाठी सुवर्णसंधी! १०,००० रुपयांचे कर्ज आणि इतर फायदे जाणून घ्या
..https://www.xn--i1bj3fqcyde.xn--11b7cb3a6a.xn--h2brj9c/my-government/schemes-0