Latest Updates in India’s Financial Sector – May 2025 ( बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख पहलें )
1. निष्क्रिय और शून्य बैलेंस वाले खातों का बंद होना ( Closure of Inactive and Zero-Balance Accounts )
Latest updates in banking sector May 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ( RBI ) ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से निष्क्रिय और शून्य बैलेंस वाले बैंक खातों को बंद किया जाएगा।
कौन से खाते बंद होंगे? Account Close Latest updates in banking sector May 2025
| खाते का प्रकार | विवरण |
| निष्क्रिय खाते (Inactive Accounts) | वे खाते जिनमें पिछले 12 महीनों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है। |
| निष्क्रिय खाते (Dormant Accounts) | वे खाते जिनमें लगातार दो वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है। |
| शून्य बैलेंस वाले खाते (Zero Balance Accounts) | वे खाते जिनमें लंबे समय से शून्य बैलेंस है। |
इस कदम का उद्देश्य Latest updates in banking sector May 2025
- सुरक्षा बढ़ाना: निष्क्रिय खाते धोखाधड़ी के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं।
- प्रभावशीलता में सुधार: बैंकों को सक्रिय खातों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
- डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना: ग्राहकों को डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहित करना।
- KYC अनुपालन सुनिश्चित करना: ग्राहकों की जानकारी को अद्यतित रखना।
खाताधारकों के लिए सुझाव
- नियमित लेन-देन करें: अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए समय-समय पर लेन-देन करें।
- KYC जानकारी अपडेट करें: अपने पहचान और पते की जानकारी को अद्यतित रखें।
- न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें: अपने खाते में न्यूनतम आवश्यक राशि बनाए रखें।
- डिजिटल बैंकिंग अपनाएं: ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करें।
यदि आपका खाता निष्क्रिय या शून्य बैलेंस वाला है, तो कृपया अपने बैंक से संपर्क करें और आवश्यक कार्रवाई करें।
2. अपेक्षित क्रेडिट लॉस ( ECL ) दिशानिर्देश ECL Latest updates in banking sector May 2025
RBI ने बैंकों के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस ( ECL ) मॉडल लागू करने की योजना बनाई थी, जिससे बैंकों को ऋण जोखिम का बेहतर आकलन करने में मदद मिले।
ECL क्या है? Latest updates in banking sector May 2025
ECL एक ऐसा तरीका है जिसमें बैंक पहले से अनुमान लगाते हैं कि किन ऋणों में चुकौती की समस्या हो सकती है, और उसके अनुसार पहले से ही प्रावधान (रिज़र्व) बनाते हैं।
कार्यान्वयन की स्थिति
हालांकि, तकनीकी मुद्दों और बैंकों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, RBI ने इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को कम से कम 31 मार्च 2026 तक स्थगित कर दिया है।
ECL के लाभ
- जोखिम की पूर्व पहचान: ECL मॉडल बैंकों को समय से पहले जोखिमों की पहचान करने में मदद करता है।
- वित्तीय स्थिरता: यह मॉडल बैंकों को संभावित नुकसान के लिए पहले से तैयार रहने में सक्षम बनाता है, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप: ECL मॉडल अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों (जैसे IFRS 9) के अनुरूप है, जिससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली वैश्विक मानकों के करीब आती है।
3. तरलता कवरेज अनुपात (LCR) में वृद्धि LCR Latest updates in banking sector May 2025
RBI ने बैंकों के लिए तरलता कवरेज अनुपात (LCR) को बढ़ाने की योजना बनाई थी, जिससे बैंकों की तरलता स्थिति को मजबूत किया जा सके।
कार्यान्वयन की स्थिति
हालांकि, RBI ने इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को कम से कम 31 मार्च 2026 तक स्थगित कर दिया है।
LCR के लाभ
- तरलता में सुधार: बैंकों की तरलता स्थिति मजबूत होगी, जिससे वे आपातकालीन स्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया दे सकेंगे।
- वित्तीय स्थिरता: बैंकों की वित्तीय स्थिति में स्थिरता आएगी, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा।
4. कोटक महिंद्रा बैंक पर डिजिटल बैंकिंग प्रतिबंध
RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए डिजिटल ग्राहकों को शामिल करने से प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उनके IT सिस्टम में कुछ कमियाँ पाई गई थीं।
स्थिति
हालांकि, फरवरी 2025 में RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है, जिससे बैंक अब नए डिजिटल ग्राहकों को शामिल कर सकता है।
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5. क्रिप्टोकरेंसी पर पुनर्विचार
अमेरिका में क्रिप्टो नीति में बदलाव के बाद, भारत भी क्रिप्टोकरेंसी पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार कर रहा है।
स्थिति
भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर एक नई नीति पर विचार कर रही है, जिससे डिजिटल मुद्राओं के प्रभाव और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जा सके।
6. ATM से नकद निकासी पर संभावित बदलाव
ATM से नकद निकासी पर शुल्क बढ़ सकता है और दैनिक निकासी सीमा ₹50,000 तक सीमित हो सकती है।
स्थिति
RBI ने ATM से नकद निकासी पर शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी है, जिससे ग्राहकों को मुफ्त लेन-देन की सीमा पार करने पर अधिक शुल्क देना पड़ सकता है। ( India Today ) https://www.indiatoday.in/ Do follow
7. ब्याज आय पर TDS सीमा में संशोधन
बजट 2025 में ब्याज आय पर TDS सीमा बढ़ने से बैंकों में जमा राशि बढ़ सकती है।
स्थिति
बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर TDS सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है, जिससे उन्हें अधिक राहत मिलेगी। The Economic Times https://economictimes.indiatimes.com/ Do follow
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